एमालेसँगको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री

 

काठमाडौं : एमालेसँगको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।

तर, पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनी पार्टीमा राखेको प्रस्तावले संस्थापक पक्ष झस्किएको छ। संस्थापन पक्ष मध्यमार्गी बाटो अपनाएर महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीमा छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै छ। महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।

शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद ४ पटक हुन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। कांग्रेसले यो पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि पनि कांग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।’

शर्माले प्रदेशको हकमा पनि पद्धति बसाल्नुपर्ने बताएका छन्। उक्त विषयको बिरोध भने बैठकमै संस्थापन पक्षका बहुमत र इतर समूहका नेताहरूले बोल्ने क्रममा गरेका थिए। पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महत तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी डा. आरजु देउवा राणालगायतले संविधानविपरीत प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।

महासमिति बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो, तर प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट परिमार्जनसहित पास गर्ने भनिएका कारण कुनै निर्णय भएन। यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राणाले भनेकी थिइन्, ‘संविधानमा हुँदै नभएको कुरा विधानमा ल्याउन हुँदैन। संविधानले जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिएको छ। यस्तो प्रस्ताव कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? ’प्रवक्ता महतले यसबारेमा भने, ‘संविधानमा नभएका यस्ता विषय छलफलमा आउनु पनि नमिल्ने कुरा हुन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तोक्नेबारे संविधानमै नभएको कुरा हामीले तोक्नु राम्रो होइन। यस्तो प्रस्ताव पास हुने भन्ने नै हुँदैन। खाली यो छलफल चलाउन सकिने मात्र होला।’

अर्का नेता डा. गोविन्दराज पोख्रेल पनि संविधानमा नभएका यस्ता विषयमा गरिने भनेको सहमतिको बाटो मात्र भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘कि भने संसद्मा प्रस्ताव लगेरै पारित गराउनुपर्‍यो। हामीले छिमेकी देश भारतको पनि हेर्न सक्छौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ। अब यस्ता विषयमा कि पार्टीभित्र एक किसिमको सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने हो। नत्र यो विषय संसद्मै छलफलका लागि लैजानुपर्छ। अनि मात्र स्वतः अनुशरण हुन्छन्।’

अर्का नेता कल्याण गुरुङ भने को कतिपटक कुन पदमा बस्ने भन्ने विषय खालि स्टन्ड गर्नका लागि ल्याइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो कुनै पूर्वतयारी अध्ययन नगरी ल्याइएको विषय हो। यो पार्टीको विधान र संविधानसँग सम्बन्धित विषय हो। यदि यो आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि आउँदै छ। महामन्त्रीजीहरू आफैं संसद्मा हुनुहुन्छ। 

संसद्मा यो मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएर विधेयक ल्याउनुपर्‍यो कानुन बनाउनुपर्‍यो भनेर लग्यो भने यो कांग्रेस मात्र नभई सिंगो अरू राजनीतिक दलभित्रको समस्या पनि समाधान उन्मुख हुनेछ। सरसर्ती हेर्दा उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावमा उहाँहरू नै इमान्दार हुनुहुन्न।’

महामन्त्री शर्माले रूपान्तरणका विभिन्न विधिमध्ये एउटा बहिर्गमन भएको बताएका छन्। उक्त प्रस्ताव आफ्नो व्यक्तिगत नभई महामन्त्रीका रूपमा ल्याएको पनि शर्माले स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिवेदनमाथि छलफलपश्चात् सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले भनेका थिए। ‘यो महामन्त्रीका रूपमा ल्याइएको प्रतिवेदन हो। पारित गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो अडान यथावत् हो।’ यद्यपि शर्माको प्रतिवेदनमा सहमति जनाउने केन्द्रीय सदस्यको संख्या कम नै छ।

उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वउपसभापतिद्वय विजय गच्छदार, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताले पनि शर्माको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छैनन्।
कांग्रेसकै अर्का नेता रामहरि खतिवडा भने जनताले अनुमोदन गरेर पठाइसकेको विषयमा रोक्नका लागि पार्टीले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘कोही एक व्यक्तिलाई निरन्तर ४,५ पटक जनताले चुनेर पठाउँछन् भने अरूले रोकेर रोकिने कुरै हैन। यस्ता विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय गर्दैन। यो खालि बहकिने कुरा मात्र हो।’ खतिवडाले विधान संशोधन समिति गठन गरेर अहिलेको बैठक सकिने बताएका छन्।

अर्का नेता नैनसिंह महरले भने अल्पमत र महुमतको प्रणालीमा बैठकको निर्णय गरिने बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले महामन्त्रीजीले ल्याउनुभएको होला। यो विषयमा मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा हो, एउटैै व्यक्ति ३ पटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न मिल्दैन यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ भनेको हुँ। यो परम्पराजस्तो गरी जगडिएको विषय हो। यसलाई तोड्न जरुरी छ। जे भए पनि छलफल भएको छ। यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा ल्याइन्छ।’

इतर पक्षका केही नेता भने अर्का महामन्त्री गगन थापालाई अगाडि बढ्नबाट रोक्नकै लागि यो प्रकृतिको प्रस्ताव ल्याएको आरोपसमेत महामन्त्री शर्मालाई लगाउँदै आएका छन्। किनभने थापा ४ पटक सांसद भइसकेका छन्। इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘यो त गगनजिलाई नै रोक्ने दाउ गरेर ल्याइएको प्रस्ताव जस्तो देखिन्छ। किनभने शर्माजीको प्रतिस्पर्धीनै थापाजी हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा।’

महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको पक्षमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले भनेका छन्, ‘ल्याटरल इन्ट्री र एक्जिट पोलिसी जस्ता प्रस्ताव स्वागत योग्य छन्।’

गठबन्धनका विषयमा बीचको बाटो 
त्यसो त कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर महासमिति बैठकदेखि नै विवाद छ। सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता चुनावी गठबन्धनबारे अहिले बोल्न नहुने, तात्कालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको कुरा राख्दै आएका छन्।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं।’

बैठकमा बोल्दै अधिकांश नेताहरूले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा कुरा उठाएका थिए। गठबन्धनका बिषयमा भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले मध्यमार्गी बाटोमा निर्णय गर्ने तयारीमा छ।